इस प्रक्रिया में तीव्रता लाते हुए विगत 18 माह में तीन वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 मा0 विधान मण्डल के पटल पर रखवाया गया। वर्ष 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन मुद्रण में है, जिसे शीघ्र ही पटल पर रखवाने हेतु शासन को भेज दिया जायेगा। वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 युद्धस्तर पर तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 एवं उसके आगे के वार्षिक प्रतिवेदन जनपद स्तर पर तैयार करके जारी करने के निर्देश दिये गये है, जिनमें से अनुपालन के बाद शेष प्रस्तरों का संकलन करके वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखवाने हेतु तैयार किया जायेगा। विभाग द्वारा मार्च, 2024 तक वार्षिक प्रतिवेदन अद्यतन करने का लक्ष्य रखा गया है।

(i) अधोहस्ताक्षरी के कार्यकाल में मा0 विधान सभा की पंचायती राज समिति द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन के उद्घाटित अधिभार के प्रकरणों पर वर्ष 2023 में कुल 13 बैठकें की गयी है। जिसमें निस्तारित ऑडिट पैरा से सम्बन्धित धनराशि का विवरण निम्नवत् है-

निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	सन्निहित धनराशि	वसूली की धनराशि	जारी आर0सी0 की धनराशि
306	1480557033	10189804	7206678

(II) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में उद्घाटित गम्भीर प्रकृति के अपहरण व दुरूपयोग के प्रकरणों का निस्तारण मा0 विधान सभा की पंचाायती राज समिति की साक्ष्य बैठकों में किया जाता है। पी0आर0सी0 प्रस्तरों के अनुपालन भी त्वरित समीक्षा कराकर अपहरण/दुरूपयोग के प्रकरणों में संस्थाहित में आवश्यक कार्यवाही कराने का प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

लेखा परीक्षा प्रगति
	वर्ष 2020 -21	वर्ष 2021 -22	वर्ष 2022 -23	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत में
सहकारिता	4440	5514	6676	21.07%
पंचायत	57454	56731	58242	02.66%

• वित्तीय वर्ष 2022-23 अनुभाग सहकारिता में कुल 439 विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्गत है, जिसमें कुल 87022 लाख रू0 की धनराशि सन्निहित है तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में कुल 9492 अधिभार प्रतिवेदन निर्गत हुए है तथा निर्गत प्रतिवेदनों में कुल 294810.24 लाख रू0 की धनराशि सन्निहित है।
• मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अपेक्षानुसार अभियान चलाकर विगत वर्ष में 539 सहकारी आवास समितियों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी गयी।
• पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2022-23 लेखा परीक्षित 93% ग्राम पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट निर्गत की जा चुकी है।

• विभाग सहवर्ग की कमी से भी जूझ रहा है। उपरोक्त उपलब्धियां कुल स्वीकृत पद के सापेक्ष मात्र 35% सहवर्ग की मदद से प्राप्त की गयी है।
• ऑडिट ऑनलाइन प्रक्रिया में अनेक कठिनाइयों का सामना भी विभाग को करना पड़ रहा। संसाधनों, यथा लैपटॉप, नेटवर्क आदि की कमी के कारण बाधाएं भी आती रही है। इसके बावजूद लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गयी है। लेखा परीक्षा कार्मिकों को लैपटॉप उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है।
• विभाग का प्रशिक्षण केन्द्र न होने के कारण लेखा परीक्षा कार्मिकों को लेखा परीक्षा से सम्बन्धित रिफ्रेशर कोर्स एवं ऑडिट ऑनलाइन का समुचित प्रशिक्षण भी नहीं दिया जा पा रहा है।

• समय से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाने की स्थिति में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही शत्-प्रतिशत लेखा परीक्षा सम्पन्न कराते हुए शत्-प्रतिशत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का निर्गमन भी सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। निर्गत सामान्य एवं विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उद्घाटित अपहरण/ दुरूपयोग/अनियमितता सम्बन्धित गम्भीर प्रकृति की आपत्तियों के अनुपालन हेतु पंचायती राज समिति के दिशा-निर्देश में सम्बन्धित विभाग एवं लेखा परीक्षित संस्थाओं के साथ संयुक्त बैठकें करके नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है।
• ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर ATR(Action Tacken Report) का प्रारूप सम्मिलित करने की प्रक्रिया चल रही है। जिसके क्रियाशील हो जाने के बाद लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, अधिभार प्रतिवेदन व अनुपालन रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में दर्शित होने लगेगी।
• लेखा परीक्षा कार्य को पारदर्शी बनाने के लिए विभागीय वेबसाइट upaudit.org निर्मित करायी गयी है। माह जुलाई, 2023 से इस पर विभागीय कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।